सरकार देश मे प्रदूषण और जनता को महंगे पेट्रोल डीजल के दामों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी के चलते दिल्ली सरकार ने परिवहन संबंधी सेवाओं को पूरी तरह से फेसलेस कर दिया है।
परिवहन संबंधी सेवाओं को फेसलैस करने के बाद सरकार एक और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है।दिल्ली मे रहने वाले लोगों को अब जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहन रेट्रो फिटमेंट सेवाएं भी पूरी तरह से फेसलेस उपलब्ध होंगी।
आपको बता दे कि दिल्ली देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जो इस सेवा को फेसलेस मोड में ला रहा है। इस सेवा के आने के बाद से डीजल वाहन उपयोगकर्ताओं को भी लाभ होगा जो अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक मोड में बदलना चाहते हैं।
आपकी जनकारी के लिए बता दें कि जून 2022 में, दिल्ली सरकार पेट्रोल और डीजल वाहन मालिकों को रेट्रोफिटमेंट के माध्यम से अपने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की अनुमति देने का आदेश लेकर आई थी।
दिल्ली सरकार पहले ही ग्राहकों और एजेंसियों दोनों को इस सेवा से संबंधित एक प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए पोर्टल लॉन्च कर चुकी है।
डीजल वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) किट के रेट्रोफिटमेंट के लिए मॉड्यूल को वाहन पोर्टल में ऑनलाइन किया गया है,ताकि दिल्ली के नागरिक अपने पुराने डीजल वाहनों को रेट्रो फिटमेंट सेंटर के माध्यम से ईवी में बदल सकें।
इसके लिए वाहन मालिक को करना पड़ेगा ये काम:
1.अपनी डीजल कार में ईवी किट की लगवाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत रेट्रो फिटमेंट सेंटर (आरएफसी) पर जाएं।
2.आरएफसी डीजल कार में लगाई गई ईवी किट की जानकारी वाहन पोर्टल पर अपलोड करेंगा। इसे संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
3. उपयोगकर्ता को एक बार निरीक्षण के लिए वाहन आरटीओ कार्यालय में ले जाना होगा।वाहन के सत्यापन के बाद, उसका विवरण अधिकारी द्वारा वाहन पोर्टल फॉर अल्टरेशन (ईवी किट एंडोर्समेंट) में अपडेट किया जाएगा।
इस सेवा के जल्दी फेसलेस होने के कारण उपयोगकर्ता को आरटीओ नहीं जाना पड़ेगा। रेट्रो फिटमेंट सेंटर द्वारा इस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा।
4.वाहन के परिवर्तन के लिए एक ऑनलाइन आवेदन भरना होगा, जिसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।
5. आवेदन एक बार स्वीकृत हो जाने पर, आपके घर पर ईवी किट समर्थित नई आरसी आपको डिलीवर कर दी जाएगी।
आपको बता दें कि 19 फरवरी 2021 को फेसलेस सेवाओं को ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया था । इसके सफ़ल परीक्षण के बाद 11 अगस्त 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे लॉन्च किया गया था।