सरकार देश में प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। जिसके लिए सरकार ने हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में ई-वाहनों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

जिसके लिए दिल्ली सरकार भी ई-वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए कई नियम लागू कर रही है। इसके पीछे दिल्ली सरकार का मकसद वायु प्रदूषण को कम करना हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने एक और मानक पर अमल करने की व्यवस्था की है।

सरकार दिल्ली में ई-वाहनों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं।ऐसे में दिल्ली सरकार अपने कर्मचारियों के लिए ई-वाहनों को शामिल करने की योजना बना रही हैं। सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-वाहन खरीदना ज़रूरी होगा, जिसके पैसे मुआवजे से काटे जाएंगे।

आपको बता दें कि दिल्ली में सूचीबद्ध वाहनों में से 66% बाइक हैं। ऐसे में अगर इन सूचीबद्ध वाहनों को ई-वाहनों में बदल दिया जाता है तो दिल्ली में वायु प्रदूषण में भारी कमी आएगी।

वर्तमान में दिल्ली में सरकारी कर्मचारी भी प्रभावी ढंग से ई-वाहन खरीद सकते हैं।ऐसे में प्रदेश में ई-वाहनों के बढ़ावे को काफी सहायता मिलेगी। इसके लिए लोक प्राधिकरण नियमित रूप से निर्धारित भुगतान पर ही कर्मचारियों को ई-वाहन देंगी।

इस योजना का लक्ष्य वायु प्रदूषण के साथ-साथ ई-वाहनों को बढ़ाना है।दिल्ली सरकार को फिलहाल अपने प्रतिनिधियों को भी ई-वाहन देने की जरूरत है।अधिकारियों के अनुसार प्रतिनिधि वास्तव में ईएमआई से ई-वाहन खरीदना चाहेंगे।

इसके लिए दिल्ली सरकार केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाली कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ भी गठजोड़ करने की सोच रही है। ऐसे में वर्तमान में दिल्ली को भी वायु प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में काफी मदद मिलेगी।

बताया जा रहा है कि नियमित रूप से निर्धारित भुगतान पर ही श्रमिकों को ई-वाहन उपलब्ध होंगे। इसके अलावा दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन बनाकर तैयार किए जाने का काम भी तेजी से चल रहा है।