दिल्ली सरकार द‍िल्‍ली में वायु प्रदूषण को कम करने और लोगों को महंगे डीजल पेट्रोल के दामों से निजात दिलाने के ल‍िए केजरीवाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

जिसके ल‍िए केजरीवाल सरकार ने इलेक्‍ट्र‍िक व्‍हीकल पॉल‍िसी को लागू क‍िया की है। ज‍िसके तहत वाहनों को चरणबद्ध तरीके से ईवी में बदला जाएगा। इसके लिए द‍िल्‍ली सरकार की योजना है क‍ि आने वाले तीन सालों में सार्वजन‍िक पर‍िवहन के बेड़े की बसों में 80 फीसदी संख्‍या इलेक्‍ट्र‍िक बसों की होगी।

वहीं 2025 के अंत तक परिवहन विभाग की तैयारी है कि, वह बसों की संख्या 10,380 करेंगी ज‍िसमें से अकेले 8180 बसें इलेक्ट्रिक होंगी।

इसके साथ ही द‍िल्‍ली सरकार इन व्‍हीकल के ल‍िए इलेक्‍ट्र‍िक चार्जिंग स्‍टेशन भी बड़ी संख्‍या में तैयार करेंगी। फिलहाल स‍िर्फ तीन बस ड‍िपो ने ही चार्ज‍िंग स्‍टेशन लगाने की शुरूआत हुई है।

आपको बता दें कि अगले साल तक 17 बस ड‍िपो में चार्ज‍िंग स्‍टेशन स्‍थाप‍ित करने की योजना है।सरकार की योजना है कि 2023 के आख‍िर तक वह 55 बस ड‍िपो में चार्ज‍िंग स्‍टेशन तैयार करेगी। आने वाले तीन सालों में यानी 2025 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के लिए 18,000 चार्जिंग प्वाइंट बन कर तैयार हो जाएंगे।

आपको बता दें कि द‍िल्‍ली सरकार अभी स‍िर्फ 250 इलेक्‍ट्र‍िक बसों का ही संचालन करने जा रही है।द‍िल्ली के सीएम अरव‍िंद केजरीवाल ने राजघाट बस डिपो-2 से 97 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी बसों का उद्घाटन क‍िया हैं।इससे पहले भी द‍िल्‍ली की सड़कों पर 153 इलेक्ट्रिक बसें चल रही थीं।

आपको बता दें कि आने वाले समय में दिल्ली में मह‍िला ड्राइवरों की संख्‍या 200 के पार हो जाएंगी। क्योंकि अब सरकार बस ड्राईवर के रूप में मह‍िलाओं को भी बड़ी ज‍िम्‍मेदारी दे रही है।

द‍िल्‍ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है क‍ि लो फ्लोर इलेक्ट्रिक एसी बसों के डीटीसी के बेड़े में शामिल होने से दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को मजबूती मिलेगी।